प्रेस विज्ञप्ति: नेपाल-भारत सीमामा अभिलेखीकरण र तारबारबारे

प्रेस विज्ञप्ति: नेपाल-भारत सीमामा अभिलेखीकरण र तारबारबारे

नेपाल-भारत खुला सिमानालाई सदीयौंदेखि दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको नमूनाका रुपमा हेरिँदै आएको थियो। पछिल्लो समयमा भने दुवै मुलकका विकासका आकांक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौति, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राख्दा खुला सीमा र अव्यवस्थित आवागमन दुबै मुलुकको हितमा छैन भन्ने साझा पार्टीको ठहर छ।

खुला सिमानाको अवधारणाले गर्दा दुई देशबीचको सीमा निर्धारणका प्राविधिक कार्य समेत प्राथमिकतामा परेका छैनन्। सयौँ सीमा स्तम्भहरू हराएका छन्। दर्जनौँ सीमा स्तम्भहरू रातारात नेपाली भूभागतर्फ सारिएका छन्। कयौँ ठाउँमा नेपालको लालपूर्जा हुँदाहुँदै नेपालीहरूले भूमीमाथिको स्वामित्व गुमाएका छन् र ती भूमीमा भारतीयहरू खेती-किसानी गर्छन्। कयौँ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत सिमानामा बाँध तथा सडकहरू निर्माण गरिएका छन् जसले गर्दा नेपाली भूभाग तथा वस्तीहरू वर्षायाममा जलमग्न हुने गर्दछन्। त्यतिमात्र होइन, सीमाक्षेत्र नजिक बस्ने धेरै नेपालीहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीबाट आक्रान्त छन्।

पछिल्लो समयमा भारतले कयौँ ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नक्साहरूले प्रमाणित गरेको नेपाल-भारत सीमालाई समेत बेवास्ता गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। भारतले भर्खरै लिपुलेक भएर चिनको मानसरोवर जान खोलेको सडक त्यसैको चरम उत्कर्ष हो भन्ने साझा पार्टीको बुझाई छ।

खुला सिमानाले चोरी, डकैती, तस्करी लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील पक्षहरूमा निम्त्याउने जटिलताहरू अनगिन्ती छन्। देशबाहिर स्वदेशी नागरिक र देशभित्र विदेशी नागरिक कुन प्रयोजनका लागि कति संख्यामा छन् भन्ने अभिलेख कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा समेत यस्तो सूचनाको महत्व खट्केको छ। भारतीय पक्षले पनि बारम्बार नेपालको खुला सीमाको दुरूपयोगका कारण उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुगेको बताउने गरेको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा साझा पार्टी सीमा क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरूलाई समस्या नपर्नेगरी नेपाल-भारत सीमामा निश्चित नाकाहरूमात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्थासहित खुला गर्न र सिमानाका अन्य भागहरू तारबारसहित बन्द गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ। त्यसको लागि राहदानी, नागरिकता र परिचयपत्रको साथै अन्य प्रविधिको सहयोगमा सीमा वारपारलाई नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा भएको निश्कर्षमा साझा पार्टी पुगेको छ।

बढ्दोरूपमा गम्भीर देखिँदैगएको यो विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै द्विपक्षीय वार्तामा ढिलाई हुने अवस्था भएमा सीमा विवाद नभएका ठाउँमा नेपालले एकतर्फीरूपमै तारबार लगाउन पहल गर्न समेत हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हालसम्म प्रमुख दलहरूको संस्थागतरूपमा ध्यान नपुगेको यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पनि सरकारले पहल लिनेछ भन्ने साझा पार्टी अपेक्षा गर्दछ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी

मिति: २ जेठ २०७७

1