विवेकशील साझा पार्टीको प्रवक्तामा शरदराज पाठक

विवेकशील साझा पार्टीको प्रवक्तामा शरदराज पाठक

हालै एकिकृत भएको विवेकशील साझा पार्टीको प्रवक्तामा केन्द्रीय सदस्य शरदराज पाठक चयन भएका छन्।

गत संघीय निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट पार्टीका उमेदवार रहेका पाठकले ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

विवेकशील साझा पार्टीमार्फत् राजनीतिमा सकृय हुनअघि उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय नेतृत्व गरेका थिए। प्रवक्ता पाठकलाई ९८५१२०९८७२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

रवीन्द्र मिश्र
अध्यक्ष, विवेकशील साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर
मिति: ७ पुष २०७७

संसद विघटनको सिफारिश राष्ट्रघाती कदम

संसद विघटनको सिफारिश राष्ट्रघाती कदम

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो। यो संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन। संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्। यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई-तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।

बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली बढ्दोरूपमा राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेका छन्। संसद विघटनको उनको सिफारिशका बारे संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

रवीन्द्र मिश्र
अध्यक्ष
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ०५ पुष २०७७

प्रधानमन्त्रीका कारण लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बढ्यो

प्रधानमन्त्रीका कारण लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बढ्यो

सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आज जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति विवेकशील साझा पार्टीकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे छ।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनामात्रैकाे उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याकाे बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित ल्याइएकाे उक्त अध्यादेश संविधानकाे मर्ममाथि ठाडाे प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फकाे सरकारकाे अर्काे कदम भएकाे हाम्राे ठहर छ। सरकारकाे अक्षमता र सत्तारूढ दलभित्रकाे अन्तहीन आन्तरिक किचलाेकाे मुलुक र नागरिकले यसैपनि चर्काे मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लाेकतन्त्रकाे माथि नै जाेखिम बढेर गएको छ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाे असहयाेगका कारण महिनाैँ बन्धक बनेकाे संवैधानिक परिषद्काे बैठक सभामुख आफ्नाे संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति हाे।

यसअघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएकोमा आज पुन: जारी उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ। संवैधानिक परिषद् ऐनकाे यसअघिकाे प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनकाे सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र याेग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न हामी जाेडदार माग गर्दछौँ।

साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलाेकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्काे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

विवेकशील साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर
३० मंसिर २०७७

विवेकशील साझा उखु किसानको साथमा

विवेकशील साझा उखु किसानको साथमा

उखु किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेको वर्षौँदेखिको बक्यौता रकम उठाउन गरिरहेका सङ्घर्षमा विवेकशील साझा पार्टी पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ। आफ्नो पसिना र परिश्रमको प्रतिफल पाउन समेत सयौँ किलोमिटर टाढा सङ्घीय राजधानी आएर प्रदर्शन गर्नुपर्ने दुखदायी परिस्थितिका लागि मूलतः सरकार जिम्मेवार छ।

गत वर्ष पुष १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै चिनी उद्योगीहरूबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिलाइदिने सहमति गरेको थियो। तर उक्त सहमतिको झण्डै एक वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्नु र उखु किसान पुनः आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएको थाहा पाएर सरकारले चिनी उद्योगी खोज्न थाल्नु खेदजनक छ।

यसबाट सरकार आम किसानलाई न्याय दिलाउने पक्षमा छ भन्नेमा प्रशस्त आशंका उब्जिएको छ। यदि सरकार किसानको पक्षमा छ भने, हामी नेपाल सरकारलाई उखु किसानहरूले आइन्दा एक दिन पनि सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने गरी समस्या समाधानका लागि तुरुन्त जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्दछौँ।

साथै काठमाडौँको यो जाडोमा आजदेखि हुने आन्दोलनमा सहभागी उखु कृषक मित्रहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न सबै नागरिकहरू र पार्टी पङ्क्तिमा पनि अनुरोध गर्दछौँ।

कृषकहरूको उत्थानका लागि कृषि उपजहरूको उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद र तत्काल भुक्तानीसमेतको ग्यारेन्टी सरकारी तहबाट गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ। सबै कृषि उपजहरूमा उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य आजकाे आवश्यकता हो। मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ।

हामी नेपाल सरकारसँग उखु किसानहरूको समस्या तत्काल समाधान गरी किसानहरूको पक्षमा तत्काल लागू हुने निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

विवेकशील साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर
२८ मंसिर २०७७