साझा युवा संगठनको केन्द्रीय समिति विस्तार

साझा युवा संगठनले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा ११ जना नयाँ सदस्य थपेको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

नयाँ थपिएका सदस्यहरू यसप्रकार रहेका छन्: सफा लुगा स्टार्टअपका संस्थापक एवम् पब्लिक स्पिकर नेपालका उपविजेता प्रणव काफ्ले, पुल्चोक क्याम्पसमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत इन्जिनियर अनिता शर्मा, युथ थिंकर्स सोसाइटी पोखराकी उपाध्यक्ष अर्पणा केसी, प्रदेश नं २ मा रहेर पत्रकारितामा संलग्न सौरभ यादव, इन्जिनियर अनिल कुमार यादव, ब्रिटिस कलेजमा अध्ययनरत मानसी पण्डित, काठमाण्डौ विश्वविधालयमा अध्ययनरत विवेक योन्जन, नर्सिङ पेसामा आबद्ध पवित्रा थापा, चार्टर एकाउन्टेन्सी अध्ययनरत प्रदिप उप्रेती, ग्लोबल लिडका सिईओ राम प्रसाद पौडेल र इन्जिनियर विवेक विश्वकर्मा।

साझा युवा संगठनले विविध क्षेत्रमा क्रियाशील एवम् फरक पृष्ठभूमिका युवाहरुलाई संगठनमा आबद्ध गराउॅदै संगठनलाई थप मजबुत तथा नेपालको युवा आन्दोलनको बलियो केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ सदस्यहरूको आगमनले संगठनको नेतृत्वमा बैकल्पिक राजनीति र नयाँ युवा अभियानलाई सशक्त बनाउने आत्मविश्वासलाई अझै दृढ बनाएको छ।

अब्दुस मियाँ
संयोजक, साझा युवा संगठन
१७ जेठ २०७७

सांसद कोष वित्तिय अपराध हो, बन्द गर

संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो। साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको छ।

कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदैछ। सरकारको राजस्व घट्ने आँकलन छ। विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध पनि हो।

एकातिर कोभिड १९ विरूद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपील गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दैछ। अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दैछ। २० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००/२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि कतिपय सांसदहरू हाल आएर साे काेषकाे विपक्षमा रहेकाे परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा सांसदहरूलाई दिईंदै आएको रकमलाई निरन्तरता नदिन साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

सांसद विकास कोष समेत भनेर चिनिने सो कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा बर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझा पार्टी माग गर्दछ।

साझा पार्टी संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आम सर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिस्कार गरेर देश र जनताको हितका पक्षमा उभिन अपील गर्दछ।

शरदराज पाठक
सहप्रवक्ता,
साझा पार्टी
मिति: १४ जेठ २०७७

रुकुम पश्चिम हत्याकाण्ड मानवताविरुद्धको बर्बर अपराध

रुकुम पश्चिममा आफ्नो प्रेमिकासँग बिहे गर्न गएका भनिएका एकजना दलित युवा नवराज विश्वकर्मा र उनका दुईजना साथीहरूको हत्या भएको घटना मानवताविरुद्धको बर्बर र नृशंस अपराध हो। सो घटनामा थप पाँच जना बेपत्ता भएको र पाँच जना घाइते भएको बताइएको छ।

सत्तारूढ दलको वडा अध्यक्षसमेत आक्रमणमा संलग्न भएको समाचार झनै चिन्ताजनक छ। घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेकाे त छ, तर घटनालाई सामसुम पार्न राजनीतिक सकृयता बढेको चर्चा चलिरहँदा छानबिन समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होस् भनी साझा पार्टी खबरदारी गर्दछ।

पछिल्लो यो लगायत मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि बारम्बार भइरहने दलितविरुद्धको भेदभावले नेपालको संविधानले न्यायपूर्ण, भेदभावरहित र समावेशी समाजको परिकल्पना गरे पनि गाउँ-गाउँसम्म आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव रहेका राजनीतिक दलहरू र समाजका अगुवाहरूले जातीय भेदभावको मध्ययुगीन पाशविक कृत्यलाई हटाउन नसकेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नको लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरेरमात्र पुग्दैन। त्यसको प्रभावकारी, व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरियाेस्, दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजायँको स्पष्ट व्यवस्था गरियाेस् र राष्ट्रियस्तरमै सामाजिक सचेतना कार्यक्रमहरू सुरु गरोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।

साझा पार्टी छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्ध शुन्य सहनशीलतामा विश्वास गर्दछ र आफ्ना सदस्यहरु लगायत आम सर्वसाधारणलाई अग्रपंक्तिमा रहेर विभेदविरुद्ध काम गर्न आग्रह गर्दछ।

रवीन्द्र मिश्र
संयोजक,
साझा पार्टी
१३ जेठ २०७७

प्रेस विज्ञप्ति: एमसीसी सम्झौता, संसोधन नगरे खारेज गर

प्रेस विज्ञप्ति: एमसीसी सम्झौता, संसोधन नगरे खारेज गर

एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संसदबाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सो सम्झौता संसोधनविना संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको निरन्तर अडान रहिआएको छ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरिक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाईनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने लगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ।

सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विनासंसोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदाररूपमा उठ्दै आएको छ। समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरैछाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झाैता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।

पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकोरूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय छैन। द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन। सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरतका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।

सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण छ। कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि विनासंसोधनको एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: १३ जेठ २०७७

भारतसँगको सीमामा तारबार र यात्राकाे अभिलेखीकरण गर्न साझा पार्टीको माग

काठमाण्डाै – साझा पार्टीले नेपाल भारत सीमामा तारबार र यात्राकाे अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ ।

दुवै देशका विकासका आकांक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायत कारण खुला सीमा र अव्यवस्थित आवागमन दुवै देशको हितमा नभएकाले सीमामा तारबार गरी यात्राको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने साझा पार्टीले बताएको हो ।

खुला सिमानाका कारण दुई देशबीचको सीमा निर्धारणका प्राविधिक कार्य समेत प्राथमिकतामा नपरेको, सयौँ सीमा स्तम्भ हराएको, दर्जनौँ सीमा स्तम्भहरू नेपाली भूभागतर्फ सारिएको, कयौँ ठाउँमा नेपालीले भूमीमाथिको स्वामित्व गुमाएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सिमानामा बाँध तथा सडक निर्माण गरिँदा नेपाली बस्तीहरू वर्षायाममा जलमग्न हुने गरेको र सीमाक्षेत्र नजिक बस्ने धेरै नेपालीमाथी भारतीय सीमा सुरक्षा बलले ज्यादती गर्ने गरेकाले सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने साझा पार्टीले माग गरेको छ ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यले निकालेको विज्ञप्तिमा खुला सिमानाले तस्करीलगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्वेदनशील पक्षमा निम्त्याउने जटिलता धेरै रहेको र अर्को देशका नागरिक आफ्नो देशमा छन् भन्ने अभिलेख पनि नरहेकाले सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या नपर्नेगरी नेपाल भारत सीमामा निश्चित नाकामात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्था सहित खुला गर्न र सिमानाका अन्य भाग तारबारसहित बन्द गर्न साझा पार्टीले नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसका लागि राहदानी, नागरिकता, परिचयपत्र र अरु प्रविधिको सहयोगमा सीमा वारपारलाई नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा भएको साझा पार्टीको दावी छ ।

ujyaaloonline

Sajha Party calls for putting barbed-wire fences in Nepal-India border

Sajha Party has called for putting barbed-wire fences in the border with India in light of the recent inauguration of the Indian link road to Mansarovar of China through Nepali territory of Lipu Lekh.

Issuing a statement on Friday, the party has said the open and unregulated border is not in the interest of either of the neighbors in view of the developmental aspirations of both the countries, the challenges to the national security, management of economy and implementation of social security programs.

“In this context, the Sajha Party demands the Government of Nepal to open only specific border points between the two countries by maintaining proper documentation, and erect barbed-wire fences in rest of the border region – without putting the people living in the border region in any difficulty,” the statement reads. “It is the conclusion of the Sajha Party that regulating the border by making use of passport, citizenship or other identity cards and other technologies is in the long-term interest of both Nepal and India.”

The party has urged the government to hold talks with India on this matter at diplomatic and political level, and unilaterally start erecting fences in the border areas that are free of disputes if there is any delay in the talks.

Full text of the statement

Press Statement: On Documentation and Fencing in Indo-Nepal Border

The open border between Nepal and India had been looked at as a model of close relations between the two countries since ages. However, lately the Sajha Party has reached a conclusion that in view of the developmental aspirations of both the countries, the challenges to the national security, management of economy and implementation of social security programs, the open and unregulated border is not in the interest of either of the neighbors.

Because of the concept of the open border, the technical works regarding border determination have not been a priority to the two countries. Hundreds of border pillars have vanished. Dozens have been moved overnight inside the Nepalese territory. In many places, despite proper land ownership certificates, Nepalese have lost their lands where Indians have moved into farming. Likewise, in many bordering places, dams and roads have been erected against international laws that have resulted in inundation in Nepalese territory and settlements during monsoon. Moreover, Nepalese residing in border areas have to bear atrocities from the Indian Border Security Force (BSF).

In recent times, India has discarded the reality of the border proven by the historic documents and maps to brazenly take over Nepalese territory in Limpiyadhura, Lipulekh and Kalapani region. Sajha Party understands that the recent opening of the road to China through Lipulekh by India is the latest culmination of its brash activities.

There are numerous complications on national security due to open border such as cross-border theft, robberies, and smuggling. It is an important duty for any sovereign nation to maintain documentation about how many of its nationals are overseas and how many of foreign nationals are residing within its territory and for what purpose. These information are sorely lacking as the country tries to manage the Covid-19 crisis. The Indian side, too, has repeatedly stated that the misuse of the open border has undermined its national security.

In this context, the Sajha Party demands the Government of Nepal to open only specific border points between the two countries by maintaining proper documentation, and erect barbed-wire fences in rest of the border region – without putting the people living in the border region in any difficulty. It is the conclusion of the Sajha Party that regulating the border by making use of passport, citizenship or other identity cards and other technologies is in the long-term interest of both Nepal and India.

As this matter assumes greater gravity, the Sajha Party urges the Government of Nepal to hold talks with India on this matter at diplomatic and political level. In case there is going to be delay in such talks, we urge the Government of Nepal to unilaterally start erecting fences in border areas that are free of disputes. The Sajha Party expects that the Government will also take the initiative in building a national consensus on this matter in which the major political parties have hitherto not given any institutional attention to.

Dr. Surya Raj Acharya

Spokesperson, Sajha Party

Date: May 15, 2020

 

Source: Setopati

Sajha Party demands govt erect fences along India border

Sajha Party demands govt erect fences along India border

Kathmandu, May 15

Rabindra Mishra-led Sajha Party has demanded that the government erect fences along the Nepal-India border in order to prevent any border encroachment as recently surfaced in the Kalapani region.

In a statement on Friday, the party’s spokesperson Surya Raj Acharya says the government should “open only specific border points between the two countries by maintaining proper documentation, and erect barbed-wire fences in rest of the border region – without putting the people living in the border region in any difficulty.”

The party has also suggested that regulating the cross-border movement of the people by using passports, citizenship cards or other identity documents is essential to serve the long-term interests of both Nepal and India.

The party has urged the government to resolve all the issues through talks, adding, “In case there is going to be a delay in such talks, we urge the Government of Nepal to unilaterally start erecting fences in border areas that are free of disputes.”

onlinekhabar

Press Statement: On Documentation and Fencing in Indo-Nepal Border

Press Statement: On Documentation and Fencing in Indo-Nepal Border

The open border between Nepal and India had been looked at as a model of close relations between the two countries since ages. However, lately the Sajha Party has reached a conclusion that in view of the developmental aspirations of both the countries, the challenges to the national security, management of economy and implementation of social security programs, the open and unregulated border is not in the interest of either of the neighbours.

Because of the concept of the open border, the technical works regarding border determination have not been a priority to the two countries. Hundreds of border pillars have vanished. Dozens have been moved overnight inside the Nepalese territory. In many places, despite proper land ownership certificates, Nepalese have lost their lands where Indians have moved into farming. Likewise, in many bordering places, dams and roads have been erected against international laws that have resulted in inundation in Nepalese territory and settlements during monsoon. Moreover, Nepalese residing in border areas have to bear atrocities from the Indian Border Security Force (BSF).

In recent times, India has discarded the reality of the border proven by the historic documents and maps to brazenly take over Nepalese territory in Limpiyadhura, Lipulekh and Kalapani region. Sajha Party understands that the recent opening of the road to China through Lipulekh by India is the latest culmination of its brash activities.

There are numerous complications on national security due to open border such as cross-border theft, robberies, and smuggling. It is an important duty for any sovereign nation to maintain documentation about how many of its nationals are overseas and how many of foreign nationals are residing within its territory and for what purpose. These information are sorely lacking as the country tries to manage the Covid-19 crisis. The Indian side, too, has repeatedly stated that the misuse of the open border has undermined its national security.

In this context, the Sajha Party demands the Government of Nepal to open only specific border points between the two countries by maintaining proper documentation, and erect barbed-wire fences in rest of the border region – without putting the people living in the border region in any difficulty. It is the conclusion of the Sajha Party that regulating the border by making use of passport, citizenship or other identity cards and other technologies is in the long-term interest of both Nepal and India.

As this matter assumes greater gravity, the Sajha Party urges the Government of Nepal to hold talks with India on this matter at diplomatic and political level. In case there is going to be delay in such talks, we urge the Government of Nepal to unilaterally start erecting fences in border areas that are free of disputes. The Sajha Party expects that the Government will also take the initiative in building a national consensus on this matter in which the major political parties have hitherto not given any institutional attention to.

Dr. Surya Raj Acharya
Spokesperson, Sajha Party

Date: May 15, 2020

प्रेस विज्ञप्ति: नेपाल-भारत सीमामा अभिलेखीकरण र तारबारबारे

प्रेस विज्ञप्ति: नेपाल-भारत सीमामा अभिलेखीकरण र तारबारबारे

नेपाल-भारत खुला सिमानालाई सदीयौंदेखि दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको नमूनाका रुपमा हेरिँदै आएको थियो। पछिल्लो समयमा भने दुवै मुलकका विकासका आकांक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौति, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राख्दा खुला सीमा र अव्यवस्थित आवागमन दुबै मुलुकको हितमा छैन भन्ने साझा पार्टीको ठहर छ।

खुला सिमानाको अवधारणाले गर्दा दुई देशबीचको सीमा निर्धारणका प्राविधिक कार्य समेत प्राथमिकतामा परेका छैनन्। सयौँ सीमा स्तम्भहरू हराएका छन्। दर्जनौँ सीमा स्तम्भहरू रातारात नेपाली भूभागतर्फ सारिएका छन्। कयौँ ठाउँमा नेपालको लालपूर्जा हुँदाहुँदै नेपालीहरूले भूमीमाथिको स्वामित्व गुमाएका छन् र ती भूमीमा भारतीयहरू खेती-किसानी गर्छन्। कयौँ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत सिमानामा बाँध तथा सडकहरू निर्माण गरिएका छन् जसले गर्दा नेपाली भूभाग तथा वस्तीहरू वर्षायाममा जलमग्न हुने गर्दछन्। त्यतिमात्र होइन, सीमाक्षेत्र नजिक बस्ने धेरै नेपालीहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीबाट आक्रान्त छन्।

पछिल्लो समयमा भारतले कयौँ ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नक्साहरूले प्रमाणित गरेको नेपाल-भारत सीमालाई समेत बेवास्ता गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। भारतले भर्खरै लिपुलेक भएर चिनको मानसरोवर जान खोलेको सडक त्यसैको चरम उत्कर्ष हो भन्ने साझा पार्टीको बुझाई छ।

खुला सिमानाले चोरी, डकैती, तस्करी लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील पक्षहरूमा निम्त्याउने जटिलताहरू अनगिन्ती छन्। देशबाहिर स्वदेशी नागरिक र देशभित्र विदेशी नागरिक कुन प्रयोजनका लागि कति संख्यामा छन् भन्ने अभिलेख कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा समेत यस्तो सूचनाको महत्व खट्केको छ। भारतीय पक्षले पनि बारम्बार नेपालको खुला सीमाको दुरूपयोगका कारण उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुगेको बताउने गरेको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा साझा पार्टी सीमा क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरूलाई समस्या नपर्नेगरी नेपाल-भारत सीमामा निश्चित नाकाहरूमात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्थासहित खुला गर्न र सिमानाका अन्य भागहरू तारबारसहित बन्द गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ। त्यसको लागि राहदानी, नागरिकता र परिचयपत्रको साथै अन्य प्रविधिको सहयोगमा सीमा वारपारलाई नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा भएको निश्कर्षमा साझा पार्टी पुगेको छ।

बढ्दोरूपमा गम्भीर देखिँदैगएको यो विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै द्विपक्षीय वार्तामा ढिलाई हुने अवस्था भएमा सीमा विवाद नभएका ठाउँमा नेपालले एकतर्फीरूपमै तारबार लगाउन पहल गर्न समेत हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हालसम्म प्रमुख दलहरूको संस्थागतरूपमा ध्यान नपुगेको यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पनि सरकारले पहल लिनेछ भन्ने साझा पार्टी अपेक्षा गर्दछ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी

मिति: २ जेठ २०७७

साझा पार्टीको माग : सीमामा अब तारबार लगाउ

काठमाडौं : साझा पार्टीले वैधानिक रुपमा खुला गरिएका सिमित नाकाबाहेक अन्य सीमा तारबार लगाएर व्यवस्थित नियमन र निगरानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यले शुक्रबार विज्ञप्ती गर्दै यस्तो माग गरेका हुन। नेपाल-भारत खुला सिमानालाई सदीयौंदेखि दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको नमूनाका रुपमा हेरिँदै आए पनि पछिल्लो समयमा भने दुवै मुलकका विकासका आकांक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौति, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राख्दा खुला सीमा र अव्यवस्थित आवागमन दुबै मुलुकको हितमा छैन भन्ने साझा पार्टीको निश्कर्ष रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

सीमा क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरूलाई समस्या नपर्नेगरी नेपाल-भारत सीमामा निश्चित नाकाहरूमात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्थासहित खुला गर्न र सिमानाका अन्य भागहरू तारबारसहित बन्द गर्न साझाले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसको लागि राहदानी, नागरिकता र परिचयपत्रको साथै अन्य प्रविधिको सहयोगमा सीमा वारपारलाई नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

बढ्दोरूपमा गम्भीर देखिँदैगएको यो विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न साझाले आग्रह गरेको छ। द्विपक्षीय वार्तामा ढिलाई हुने अवस्था भएमा सीमा विवाद नभएका ठाउँमा नेपालले एकतर्फीरूपमै तारबार लगाउन पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

‘खुला सिमानाको अवधारणाले गर्दा दुई देशबीचको सीमा निर्धारणका प्राविधिक कार्य समेत प्राथमिकतामा परेका छैनन्। सयौँ सीमा स्तम्भहरू हराएका छन्। दर्जनौँ सीमा स्तम्भहरू रातारात नेपाली भूभागतर्फ सारिएका छन्। कयौँ ठाउँमा नेपालको लालपूर्जा हुँदाहुँदै नेपालीहरूले भूमीमाथिको स्वामित्व गुमाएका छन् र ती भूमीमा भारतीयहरू खेती-किसानी गर्छन्, साझाको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कयौँ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत सिमानामा बाँध तथा सडकहरू निर्माण गरिएका छन् जसले गर्दा नेपाली भूभाग तथा वस्तीहरू वर्षायाममा जलमग्न हुने गर्दछन्। त्यतिमात्र होइन, सीमाक्षेत्र नजिक बस्ने धेरै नेपालीहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीबाट आक्रान्त छन्।’

पछिल्लो समयमा भारतले कयौँ ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नक्साहरूले प्रमाणित गरेको नेपाल-भारत सीमालाई समेत बेवास्ता गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’ भारतले भर्खरै लिपुलेक भएर चिनको मानसरोवर जान खोलेको सडक त्यसैको चरम उत्कर्ष हो।’

साझाका प्रवक्ता डा आचार्यले खुला सिमानाले चोरी, डकैती, तस्करी लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील पक्षहरूमा निम्त्याउने जटिलताहरू अनगिन्ती रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बाहिर स्वदेशी नागरिक र देशभित्र विदेशी नागरिक कुन प्रयोजनका लागि कति संख्यामा छन् भन्ने अभिलेख कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा समेत यस्तो सूचनाको महत्व खट्केको छ। भारतीय पक्षले पनि बारम्बार नेपालको खुला सीमाको दुरूपयोगका कारण उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुगेको बताउने गरेको छ।’

Annapurna