ओली संविधानको मर्मलाई मार्दै अधिनायकवाद तर्फ, राजनीतिमा काँण्डै काण्ड भो : RABINDRA MISHRA

ओली संविधानको मर्मलाई मार्दै अधिनायकवाद तर्फ, राजनीतिमा काँण्डै काण्ड भो : RABINDRA MISHRA

योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहोखबर डटकम, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ । मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ ।

तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला…….

#RABINDRA_MISHRA #JIBARAM_BHANDARI #YOHO_BAHAS

प्रेस विज्ञप्ती: अध्यादेशविरुद्ध साझा पार्टीका तीन प्रस्ताव

प्रेस विज्ञप्ती: अध्यादेशविरुद्ध साझा पार्टीका तीन प्रस्ताव

राष्ट्रिय विपद्का माझ नेपाल सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेश लोकतन्त्र र देश दुबैका लागि घातक हुने निश्चित छ। सो अधिनायकवादी र अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता गर्न आम आवाज उठिरहेको छ।

राजनीतिक दलसम्वन्धी अध्यादेश निहित स्वार्थपूर्तिका लागि पार्टी फुटाउने कुत्सित मनसायबाट र संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेश संवैधानिक निकायमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गरी राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने ध्येयबाट प्रेरित भएको प्रष्टै देखिन्छ।

विशिष्ट व्यक्तित्व र विज्ञहरू रहनुपर्ने संवैधानिक निकायलाई घृणित राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउने दशकौँको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै दोषी छ।
यस्तो अवस्थामा साझा पार्टी निम्न तीन आह्वान गर्न चाहन्छ:

१। संसदमा रहेका र नरहेका दल, नागरिक समाज र आम सर्वसाधारण सबै मिलेर अध्यादेश खारेजीको जोडदार माग गरौँ। तत्काल सडकमा उत्रिन नसकिने अवस्थाले गर्दा हाललाई डिजिटल अभियान चलाऊँ। त्यसका लागि यसै विज्ञप्तीसाथ प्रेषित सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरौँ।

२। अध्यादेशविरुद्ध दबाब दिन र संघर्ष गर्न संसदमा रहेका र नरहेका इच्छुक सबै दलहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माण गरौँ। र, अब संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा बन्द गर्ने प्रण गरौँ।

३। सुरक्षा प्रोटोकलको व्यवस्था मिलाएर तुरुन्त संघीय संसदको बैठक आह्वान गर्न दबाब दिऊँ।

शरदराज पाठक
सहप्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: १० वैशाख २०७७

अध्यादेश: अधिनायकवादको स्पष्ट आकांक्षा

अध्यादेश: अधिनायकवादको स्पष्ट आकांक्षा

नेपाल सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीको ठहर छ। उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।

झण्डै दुई-तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टत: निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावि भएको देखिन्छ।

दुबै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको थियो।
देश कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको वोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ।

संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास हो। लोकतान्त्रिक पद्दतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकिकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण हो।

यो, कोरोना विपद्का बेला समेत चरम भ्रष्टाचार हुँदा र सरकारले गरिरहेको नेतृत्व बढ्दोरूपमा विफल देखिँदै जाँदा राजनीतिक स्थिरतामा आँच पुऱ्याउन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर साथ दिइरहेका जनताको घोर अपमान हो।

सिँगो नेपाली राजनीतिक वृत्तमाथि नै आम जनमानसमा चरम अविश्वास बढ्दै गएको बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्छ। यसले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने पुरानै नेपाली राजनीतिको शैलीकाे पुनरावृत्ति गरेको छ।

तसर्थ, आज जे भएको छ त्यो तत्कालको कदमको नतिजामात्र नभएर नेपालमा दशकौँदेखि देखिएको स्वार्थलिप्त, गैरजिम्मेवार, विकृत, विसंगतिपूर्ण, राष्ट्रघाती राजनीतिको परिणाम हो।
यो परिस्थितिलाई बदल्नका लागि आफ्नो, आफ्नो सन्तान र मातृभूमीको हित र रक्षाका लागि सबै राजनीतिकर्मी तथा आम नेपालीहरूलाई आ-आफ्ना राजनीतिक मतभेद छोडेर एक जुट हुन पनि साझा पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ।

रवीन्द्र मिश्र
संयोजक, साझा पार्टी
मिति: ०९ वैशाख २०७७

साझा पार्टीको सह-प्रवक्तामा शरदराज पाठक

साझा पार्टीले केन्द्रीय सदस्य शरदराज पाठकलाई सहप्रवक्ता नियुक्त गरेको छ। उनले गत तीन वर्षदेखि प्रवक्ताको जिम्मेवारी निभाउँदै आएका डा सूर्यराज आचार्यलाई सहयोग गर्नेछन्।

नीति विभागको प्रमुखका रूपमा डा आचार्यले पार्टीको नीतिपत्रहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रीत गर्नेछन्।

ग्रामिण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका पाठकले साझा पार्टीमा सकृय हुनअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय नेतृत्व गरेका थिए।

उनले अष्ट्रेलियामा रहँदा अष्ट्रेलियाको नेपालीपत्रको संस्थापक सम्पादक भएर काम गरेका थिए भने त्यसअघि उनी नेपालमा कालिका एफएम तथा रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको समाचार प्रमूख र कान्तिपुर एफएमको सम्पादकीय टोलीका सदस्य थिए।

उनी गत संघीय निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट चितवन क्षेत्र नं ३ का उमेदवार थिए।

साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर

नयाँ वर्ष २०७७ को हार्दिक शुभकामना

प्रिय सदस्य तथा शुभेच्छुक,

सर्वप्रथम, नयाँ वर्ष ‍२०७७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। ‍हामी सबै – र संसारभरीका मानिसहरू – कोरोना महामारीले ल्याएको मृत्यु, पीडा, त्रास र बन्दाबन्दीबाट मुक्त भएर पुन: उन्मुक्तिका साथ जिउँन सकौँ।

नयाँ वर्ष खुशी, उर्जा, अनुकूलता र सकारात्मकताले पूर्ण होस्। भ्रष्टाचारीहरूमा सदबुद्धी पलाओस्, सुशासन प्रवर्धन होस्!

साथसाथै, २०७७ साल साझा पार्टीका लागि कोषेढुङ्गा बनोस् र जति चिच्याए-कराए पनि नसुध्रिने पुरानो राजनीतिलाई विस्थापित गरेर यो देशको नेतृत्व गर्न ‘इमानदार, सक्षम र दूरदृष्टिपूर्ण’ पार्टी हामी हौँ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सकियोस्।

हामीले २०७६ सालमा सुदूर पश्चीमका नौवटै जिल्लामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, बालुवाटार लगायत अन्य काण्डहरूविरूद्ध अभियान, पर्सा र धनगढीमा हावाहुरीबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग, कोरोनाभाइरस विरूद्ध जनचेतना कार्यक्रम र रक्तदान, विभिन्न स्थानमा अन्तर्कृया र प्रशिक्षणहरू, राष्ट्रिय सभागृहमा साझा युवा संगठनको घोषणा, युवा संगठनकै अगुवाईमा देशका विभिन्न प्रतिश्ठित तथा अन्य व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा साझा स्कूल अफ पब्लिक लिडरशिप श्रृंखलाको थालनी, विभिन्न जिल्ला तथा नगरमा संयोजकहरूको घोषणा, धेरै देशहरूमा साझा सद्भाव समूहहरूको निर्माण, देशभरीबाट साझा पार्टीका लगभग ४५० जना नेता तथा अगुवा सदस्यहरू सहभागी साझा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना आदि सम्पन्न गरेछौँ।

साझा पार्टीको बागमती प्रदेश सांसद शोभा शाक्यले निरन्तर सुशासन र जनचासोका मुद्दाहरू उठाइरहनुभयो। उहाँले शुरूदेखि उठाउनुभएको एउटा मुद्दा सांसद विकास कोष नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम उदाहरण हो र त्यो खारेज गरिनु पर्छ भन्ने थियो, जुन अहिले सत्तारूढ दलकै सांसदहरुले पनि भन्न थालेका छन्।

यी सबैका साथसाथै, संचार माध्यमहरूमा हाम्रो उपस्थिति उत्साहजनक नै रह्यो भने हामी पार्टी निर्माणको प्रारम्भिक चरणमैँ र संगठनात्मकरूपमा सानो भए पनि बेलाबख राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण बहसहरूमा अग्रपंतिमा रहिरह्यौँ।

२०७७ सालमा हामी मूलत: साझा राष्ट्रिय भेलामा तय गरिएका पाँच रणनीति र कार्यनीतिमा केन्द्रीत रहने छौँ। कोरोना संकटले ल्याएको अनपेक्षित परिस्थितिका कारण हाम्रा उद्देश्यहरूको कार्यानवयनमा केही ढिलाई हुने देखिन्छ तर कोरोना संकटबाट पार पाउने वित्तिकै हामी ती उद्देश्यहरूमा गम्भिरतापूर्वक केन्द्रीत हुनेछौँ, जुन निम्न अनुसार छन्:

१। सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, २। नीति तथा स्कूलिङ, ३। अभियान, ४। ध्रुवीकरण, र, ५। स्रोत व्यवस्थापन।

माथिका अधिकांश कार्यहरू प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन स्रोत व्यवस्थापन हाम्रो प्रमुख चुनौती हुने देखिएको छ। तपाईं र अन्य धेरै शुभेच्छुकहरूको सहयोगका कारण हामी पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने सफल भएका हौँ। २०७६ सालका सम्पूर्ण गतिविधि तपाईंकै नैतिक तथा आर्थिक सहभागिता र समर्थनको परिणाम हो। यो कठिन र चुनौतिपूर्ण यात्रा हामी सबैको प्रतिवद्धता र दृढताबिना संभव हुने थिएन।

टाकुरामा पुग्न अझ धेरै कठिनाई र चुनौतीको सामना गर्नु छ। सबै नेपाली सुख, शान्ति र संवृद्धिका साथ नेपालमैँ बस्न योग्य बनाउन बाँकी छ। तसर्थ, हाम्रा उद्देश्यहरू हासिल गर्न यहाँको सहभागिता र सहयोग निरन्तर जारी रहने अपेक्षा गर्दछु।

फेरी एक पटक नयाँ वर्षको शुभकामना अर्पण गर्दछु। नेपालको जय होस्!

रवीन्द्र मिश्र
संयोजक, साझा पार्टी
मिति: ०१ बैशाख २०७७

सेना गुहार्नु सरकारको विफलता

नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण विरूद्धको लडाईंमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सरकारका लागि विफलता र लज्जाको विषय हो।

राजनीतिक तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताले गर्दा राज्यका धेरैजसो अङ्गले जनताको नजरमा विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन्। त्यति हुँदाहुँदै आम नागरिकले शंकाको लाभ दिनुका साथै सरकारलाई यस घढीमा सहयोग गर्दै आएका थिए। तैपनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सरकार पूर्णरूपमा विफल भएपछि सेना गुहार्नु राम्रो संकेत होइन।

तर दोष सेनाको होइन। संकटको घढीमा सरकारको आदेश पालना गर्नु उसको कर्तव्य हो। दोष शक्तिशाली तर अकर्मण्य सरकारकै हो। तुलनात्मक विश्वसनीयता र व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्न सकेका राज्यका थोरै अङ्ग मध्ये नेपाली सेना पर्दछ। राज्य दोहन र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारका बदनियतपूर्ण निर्णयले सृजना गरेको संकट झेल्न नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील संस्थालाई ढाल बनाउने सरकारको कदम आपत्तिजनक छ।

२०६९ सालमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेपछि त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व नै तात्कालिन प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पिएको थियो। अहिले बढ्दोरूपमा राज्य असफल हुँदै गएको देखिएको छ। संकट गहिरिँदै र सरकार झन कमजोर अनि अलोकप्रिय हुँदै जाँदा फरक रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोस्।

तसर्थ, नेपाली सेनालाई ढाल बनाउने होइन, समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्छ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिबाट पार पाउन साझा पार्टीले गरेको पूर्ववत् माग, प्रमुख दलहरूको उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र र विज्ञ समूहको निर्माणमाथि हामी पुन: जोड दिन चाहन्छौँ।

रवीन्द्र मिश्र
संयोजक, साझा पार्टी
मिति: २१ चैत २०७६

साझा पार्टीको आग्रह– सेनालाई ढाल नबनाऊ

काठमाडौं । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले सरकारका बदनियतपूर्ण निर्णयले सृजना गरेको संकट झेल्न सेनालाई ढाल नबनाउन आग्रह गरेको छ ।

साझा पार्टीले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणविरूद्धको लडाईंमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सरकारका लागि विफलता र लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरेको छ ।

“राजनीतिक तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताले गर्दा राज्यका धेरैजसो अङ्गले जनताको नजरमा विश्वसनियता गुमाउँदै गएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै आम नागरिकले शंकाको लाभ दिनुका साथै सरकारलाई यस घढीमा सहयोग गर्दै आएका थिए । तैपनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सरकार पूर्णरूपमा विफल भएपछि सेना गुहार्नु राम्रो संकेत होइन,” साझाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

उसले दोष सेनाको नभएको बताएको छ । संकटको घढीमा सरकारको आदेश पालना गर्नु उसको कर्तव्य भएको जिकिर गरेको छ । “दोष शक्तिशाली तर अकर्मण्य सरकारकै हो । तुलनात्मक विश्वसनीयता र व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्न सकेका राज्यका थोरै अङ्गमध्ये नेपाली सेना पर्छ । राज्य दोहन र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारका बदनियतपूर्ण निर्णयले सृजना गरेको संकट झेल्न नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील संस्थालाई ढाल बनाउने सरकारको कदम आपत्तिजनक छ,” उनले भनेको छ ।

२०६९ सालमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेपछि त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व नै तात्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पिएको स्मरण गराउँदै साझाले अहिले बढ्दोरूपमा राज्य असफल हुँदै गएको देखिएको चित्रण गरेको छ । “संकट गहिरिँदै र सरकार झन कमजोर अनि अलोकप्रिय हुँदै जाँदा फरक रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोस्,” साझाले ध्यानकर्षण गराएको छ ।

नेपाली सेनालाई ढाल बनाउने होइन, समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नु पनि सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । “अहिलेको यो विषम परिस्थितिबाट पार पाउन  साझा पार्टीले गरेको पूर्ववत् माग, प्रमुख दलहरूको उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र र विज्ञ समूहको निर्माणमाथि हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौँ,” पार्टीका संयोजक मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

प्रकाशित : बाह्रखरी

 

साझा पार्टीले भन्यो : सेना गुहार्नु सरकारको विफलता

२१ चैत, काठमाडौं । कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु सरकारको विफलता भएको साझा पार्टीले टिप्पणी गरेको छ ।

साझाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी संकट झेल्न नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील संस्थालाई ढाल बनाउनु आपत्तिजनक कदम रहेको बताएको हो ।

२०६९ सालमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिएको स्मरण गराउँदै साझाले वर्तमान सरकार पनि असफल हुँदै गएको दाबी गरेको छ ।

‘संकट गहिरिँदै र सरकार झन् कमजोर अनि अलोकप्रिय हुँदैजाँदा फरक रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोस्,’ विज्ञप्तिमा अघि लेखिएको छ ।

प्रकाशित : अनलाइनखबर