सांसदलाई विकास-निर्माणको बजेट दिनु भ्रष्टाचार

प्रदेश नं ३ का हरेक सांसदलाई ५०-५० लाखको दुईवटा आयोजना दिने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको निर्णय अनुरूप मसँग पनि अत्यन्तै छोटो सूचनामा दुई आयोजनाका लागि प्रस्ताव मागिएको थियो। सोही अनुरुप मैले पनि हतार-हतारमा दुई आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ।

तर गत केही दिनमा म के कुरामा स्पष्ट भएको छु भने जुन मनसाय र तरिकाबाट ती आयोजनाहरूको प्रस्ताव र कार्यान्वयनको तयारी हुँदैछ, त्यो पूर्णत: वित्तीय अनुशासन विपरित, स्थानीय र संघियताको भावना विपरित, भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त र सांसदहरूलाई व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ हुने प्रकृतिको देखिन्छ।

प्रदेश र संघिय दुबै संसदमा सांसदहरूलाई विकास-निर्माणका कामका लागि रकम दिने कुराको व्यक्तिगतरूपमा म र मेरो विवेकशील साझा पार्टी कडा विरोध गर्दछौँ। सांसदहरूलाई नीति-निर्माणको काममा केन्द्रीत गर्नु पर्छ र उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास-निर्माणका कामहरूको अनुगमन गर्नु पर्छ। उनीहरूलाई नै विकास-निर्माणका लागि बजेट दिनु भ्रष्टाचारमात्र होइन, त्यो स्थानिय र प्रदेश सरकारको दायित्वमाथिको हष्तक्षेप पनि हो।

यो परिप्रेक्षमा म आफूले बुझाएका आयोजना फिर्ता लिन चाहन्छु र प्रदेश तथा संघिय सरकारसँग सांसदहरूलाई विकास बजेट बाँड्ने काम तुरून्त रोक्न माग गर्दछु।

शोभा शाक्य
प्रदेश नं ३ सांसद
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ११ चैत २०७५

बढी शुल्क फिर्ता गराउ, कडा कारबाही गर

मेडिकल कलेज र शैक्षिक संस्थाहरुमा बढी शुल्क असुलीबारे मेडिकल कलेजहरुले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर विद्यार्थीबाट लाखौँलाख ठगी गरेका पछिल्ला समाचारहरु प्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ जस्ता आधारभुत सेवाका क्षेत्रमा नाफाखोर व्यवशायीकरणको नीतिले गर्दा यस्ता हर्कतबाट अभिभावक र विद्यार्थिहरु निरन्तर रुपमा मारमा परेका छन्।

तर धेरै शुल्क लिने दोषी कलेजहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ सरकारको उदासीनता संशयपूर्ण छ। यसबाट विद्यार्थी र अभिवावकलाई मर्का पर्न गएकोमा आवश्यक कदम चालेर बढी शुल्क लिइएकाको हकमा सो शुल्क फिर्ता गर्न र आइन्दा तोकिएको भन्दा थप शुल्क लिने सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुको मनोमानी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तत्काल कडा कदम चाल्न विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत सामाजिक सेवामा राज्यको दायित्व सहित नागरिकको सहज र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चितिताका लागि आवस्यक कानुनि व्यवस्था हुनु पर्ने कुरामा विवेकशील साझा पार्टी दृढ संकल्पित छ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ०४ चैत्र २०७५

बन्दको भत्सर्ना, हिंसाको विरोध र ‘प्रतिवन्ध’ फिर्ता लिन माग

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले आज देशभरी आह्वान गरेको बन्द र त्यस शिलशिलामा देशका विभिन्न ठाउँमा त्रास सृजना गर्न बम राख्ने तथा सार्वजनिक सवारीहरूमा आगजनि गर्ने जस्ता हिंसात्मक गतिविधिको विवेकशील साझा पार्टी घोर भत्सर्ना गर्दछ।

देशको संविधानले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रीक ढँगबाट शासन व्यवस्था बदल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दागर्दै हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्नु यो देशको शान्ति, स्थिरता र विकासलाई पुन: दशकौँ पछाडि धकेल्ने दिशामा अग्रसर हुनु हो।

एक दशक लामो हिंसात्मक राजनीतिले समाज र देशको जीवनमा पारको दिर्घकालीन घाउको पीडा साम्य हुन नपाउँदै, फेरी लुटपाट, जवरजस्ती चन्दा असुली र हिंसाको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई अस्थिर र राज्यलाई कमजोर बनाउने छ।

त्यसले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त तर संस्थागत नभइसकेका उपलब्धिहरू गुम्ने र देशलाई अन्तत्वगत्वा तानाशाही बाटोमा लैजाने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन।

तसर्थ, विवेकशील साझा पार्टी नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई हिंसा त्यागेर शान्तिको बाटो अवलम्वन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ। हिंसाले लामो समयसम्म हिंसा नै जन्माएको विश्वका विभिन्न देशको इतिहासलाई मनन गर्न पनि हामी हामी अनुरोध गर्दछौँ।

विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई राजनीतिक दल सम्वन्धी संवैधानिक अधिकारका बारे स्मरण गराउदै नेत्र विक्रम चन्द समूहको राजनीतिक गतिविधिमाथि लगाइएको ‘प्रतिवन्ध’ फिर्ता लिन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न हार्दिक आह्वान गर्दछ।

तर कुनै पनि समूह या व्यक्तिको हिंसायुक्त गतिविधिप्रति प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार कडाभन्दा कडा कारवाहीका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौँ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ३० फागुन २०७५

सिके राउतसँगको सहमति खारेज गर


नेपाल सरकारले गत फाल्गुण २४ गते सिके राउत समुहसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र त्यसले सृजना गरेको अन्यौलका सम्बन्धमा विवेकशील साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

विखण्डनकारी, देशद्रोही र हिंसात्मक कुनै पनि समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लेराउने सरकारको प्रयासको विवेकशील साझा पार्टी सधैँ स्वागत गर्दछ। तर राउतले सार्वभौम अखण्ड नेपालप्रति जनाएको प्रतिवद्धता केवल जेलबाट मुक्त हुन दिइएको चालवाजीपूर्ण धोकाको रूपमा प्रयोग हुनु अत्यन्तै निन्दनीय छ।

सहमतिको मसी पनि सुक्न नपाउँदै गत आइतबार जनकपुरमा राउत समुहले गरेको गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको बर्खिलापमा छ। त्यसको विवकशील साझा घोर भत्सर्ना गर्दछ र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाहीको माग गर्दछ।

साथसाथै, ११ बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री स्वयंको बहकाउपूर्ण अनावश्यक संलग्नता, पर्याप्त गृहकार्यको अभाव र सहमतिमा प्रयोग गरिएको आपत्तिजनक भाषाशैलीले सरकारको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन उजागर भएको छ। यस्ता विषयहरूमा भविष्यमा गम्भिरता प्रदर्शन गर्न पनि विवेकशील साझा सरकारसँग आग्रह गर्दछ।

विवेकशील साझा पार्टीले यसै हप्ता तराई-मधेसका विभिन्न स्थानमा ‘मधेस मन्थन’ का श्रृङ्खला सम्पन्न गरेको छ। सो सिलसिलामा तराई-मधेसका राजनीतिक अभियन्ता, वुद्धिजिवी, युवा, महिला, नागरिक समाजका अगुवा र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति देखाएको अविचलित प्रतिवद्धताले सिके राउत समुहले तराई-मधेसको आम भावनालाई विल्कुलै प्रतिनिधित्व नगर्ने हाम्रो ठहर छ।

सहमतिको लगत्तै सहमतिको ठाडै उलंघन गरेर राउत समूहले देखाएको रवैया र उनीसँग भएको सहमतिले सृजना गरेको व्यापक अन्यौलका कारण सो सहमति खारेज गर्न विवेकशील साझा पार्टी नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ। अन्यथा यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलताको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनु पर्ने कुरामा समेत हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: २८ फाल्गुण २०७५

नागरिकता विधेयकबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण

हाल संसदमा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधान प्रति प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरु बिच नै मतभेद रहेको र नागरिक समाजका सदस्यहरू बिच पनि विविध चिन्ता र चासो देखिएको अवस्था प्रति विवेकशील साझा पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

कसैको दबाव र राजनीतिक स्वार्थले भन्दा पनि राष्ट्र हितको वृहत्तर पक्षले नागरिकताको नीति र कानूनलाई दिशा निर्देश गर्नु पर्दछ।

विष्व शक्तिका रुपमा उदीयमान ठूलो जनसंख्या भएका दुई छिमेकीको विचमा अवस्थित नेपालका लागि नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको जगजाहेर नै छ। तर नागरिकता सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था र प्रशासनिक कार्यविधिले कुनै पनि क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता हासिल गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

नागरिकता सम्बन्धि विगतको हाम्रो अनुभव सुखद छैन। दिर्घकालीन राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी सम्बोधन गरिनु पर्ने नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई विगतमा पटक-पटक भद्दा राजनीतिकरणको बिषय बनाइएको छ।

एकातिर असली नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुने र अर्को तिर लाखौंको संख्यामा झुठो बिवरणका आधारमा गैरकानूनी तवरले विदेशीलाई नागरिकता बाँडेका खबर सार्वजनिक भएका छन्। त्यसबाट खास गरी तराई/मधेशको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुको शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ। तर तिनै देशभक्त नेपालीहरुलाई बारम्बार राजनीतिमा मुछेर निहित पार्टीगत स्वार्थ पुर्ति गर्न अनावश्यक विवादमा तान्ने गरिएको छ, जुन निन्दनीय छ।

झुठो बिवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता बाँडिएका घटना प्रति पटक-पटक अदालतले समेत सरकारका नाममा आदेश दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस पटकको विधेयक माथि संसदीय समिति भित्रको बहस, अन्य सरोकारवालाको चासो र सरकारको धारणालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न असली नेपालीलाई झंझटिलो र कठिन, तर नक्कली नागरिकलाई झन् खुकुलो र सहज हुने विगत कै निरन्तरता हुने हो कि भने जोखिम देखिन्छ।

यसका साथै संसदमा विचाराधीन रहेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेखित ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने’ भन्ने प्रावधानले नगारिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

नागरिकतालाई लिएर हाल चर्चामा रहेका मुद्दाको आम जनताको भावना र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी एकमुष्ठ समाधान निकाल्न जरुरी छ। यसका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति भित्रको साँघुरो बहस र निष्कर्ष मात्र पर्याप्त नहुने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ।

संविधानको भावना प्रतिबिम्वित गर्दै सबै राजनितिक दल, जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ, वुद्धिजिवी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनता बिच आम सहमति हुने गरि नागरिकता बारेको कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई विवेकशील साझा पार्टी आग्रह गर्दछ।

तत्कालको दवाव र राजनीतिक जोड-घटाउका आधारमा खोजिने समाधानले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय झनै गिजोलिने र यसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत अवाञ्छित प्रभाव पार्न सक्ने संभावना प्रति पनि सचेत हुन हामी नेपाल सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौँ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: २१ फागुन २०७५